गण्डकी प्रदेश गौरवका आयोजनाका रूपमा रहेका यहाँका दुई औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। जग्गा व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा अलपत्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कामले अब गति लिने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले पाँच वर्षअघि कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहा खोलामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो। समयमै जग्गाको टुङ्गो नलाग्दा दुवै आयोजना अन्योलमा परेका गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।

अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि सरकारबाट बर्सेनि विनियोजित बजेटसमेत खर्च हुन सकेको थिएन। औद्योगिक क्षेत्रलाई आवश्यक जग्गा नापजाँच तथा यकिन भइसकेकाले अब सङ्घीय सरकारबाट भोगाधिकार लिन मात्र बाँकी रहेको जनाइएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरी जग्गा प्राप्तिको प्रस्ताव सङ्घमा पठाएको छ।

सरकारी जग्गाको भोगाधिकार दिने निर्णय सङ्घ सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्छ। मन्त्रालयको उद्योग वाणिज्य महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले पुँडीटारमा चार हजार पाँच सय रोपनी र लोकाहा खोलामा १४१ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने बताउनुभयो। पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रले कास्कीको पोखरा–३३ र तनहुँको शुक्लागण्डकी–९ को केही भूभागलाई समेट्छ भने लोकाहा खोला औद्योगिक क्षेत्र नवलपुरको कावासोती–१ र देवचुली–१० मा स्थापना हुन लागेको हो। 

महाशाखा प्रमुख आचार्यले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको काम भइरहेको बताउनुभयो। “आयोजनाको डीपीआर यसै वर्ष टुङ्गिन्छ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनपछि अर्को वर्षबाट पूर्वाधारको काम सुरु हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो। पुँडीटारमा अव्यवस्थित बसोबास भए पनि बस्तीबाहेकको जग्गालाई मात्र समेटेर ‘डीपीआर’ बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रस्तावित दुवै औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्छ।

“जग्गाको नापजाँच, स्रेस्ता कायमलगायतको काम भइसकेको छ। अब सङ्घ सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गाको स्वीकृत प्राप्त हुन बाँकी छ,” उहाँले भन्नुभयो। पोखरा–३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले जग्गा व्यवस्थापनले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा आशा जगाएको बताउनुभयो। उहाँले अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका ५०/६० घरघुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। 

प्रदेश सरकारले दुई औद्योगिक क्षेत्रसँगै २५ उद्योग ग्राम निर्माणको योजनालाई अघि बढाएको थियो। जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अधिकांश ठाउँमा उद्योग ग्रामको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन। 

मन्त्रालयले यो वर्ष विभिन्न जिल्लाका १० उद्योग ग्रामका लागि १० लाख रुपियाँका दरले बजेट दिएको छ। तनहुँको भानु नगरपालिका, ऋषिङ, आँबुखैरनी गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी, कालीगण्डकी गाउँपालिका, चापाकोट, वालिङ नगरपालिका, लमजुङको राइनास नगरपालिका, बागलुङको ताराखोला र मनाङको चामे गाउँपालिकामा उद्योग ग्राम निर्माणाधीन छन्। उद्योग ग्राममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानी छ। स्थानीय स्रोत, सीप र प्रविधिको प्रयोगबाट उद्यमशीलता विकास गर्न सरकारले ‘एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम’को राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको छ।