चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा नेपालमा खाद्यान्न आयात ३१.४ प्रतिशतले घटेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत साउनदेखि माघसम्म ३४ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ९८ हजार रुपियाँको खाद्यान्न (चामल, मकै, धान, गहुँ, जौ, कोदो) आयात भएको हो। अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा ५० अर्ब ५३ करोड २२ लाख २३ हजार रुपियाँको खाद्यान्न आयात भएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।

यो वर्ष धानको उत्पादनमा सामान्य वृद्धिसँगै आयातमा लगाइएका प्रतिबन्धका कारण खाद्यान्न आयातमा कमी भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन आयातमा गरेको कडाइ र आयातमा एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण खाद्यान्न आयातमा कमी भएको व्यवसायीको भनाइ छ। त्यसैगरी भारतले गहुँ निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध र धान चामल निर्यातमा भन्सार शुल्क बढाएका कारण खाद्यान्न आयातमा कमी भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतले गत भदौ/असोजमा धान र चामल निर्यातमा २० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाएको थियो। 

विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालू आवको सात महिनाको अवधिमा १० अर्ब ६६ करोड ८० लाख सात हजार रुपियाँको चामल आयात भएको छ। अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा १९ अर्ब ९२ करोड ४३ लाख ५५ हजार रुपियाँको चामल आयात भएको थियो। यस्तै सात महिनामा १० अर्ब ४० करोड ११ लाख रुपियाँको मकै आयात भएको छ। अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा १३ अर्ब ४४ करोड ३६ लाख एक हजार रुपियाँको मकै आयात भएको थियो। मकै विशेष गरी कुखुराका दानाको आयात हुने गर्छ। यो वर्ष धान आयात भने सामान्य बढेको छ। सात महिनामा १३ अर्ब ४७ करोड ८४ लाख रुपियाँ बराबरको धान आयात भएको छ। गत वर्ष १२ अर्ब ४६ करोड ३४ लाख ११ हजार रुपियाँको आयात भएको थियो। सात महिनामा १० करोड १८ लाख ८५ हजार रुपियाँको गहुँ आयात भएको छ। गत वर्ष सो अवधिमा चार अर्ब ६४ करोड ६१ लाख ८८ हजार रुपियाँको गहुँ आयात भएको थियो। रुस र युक्रेन युद्धको कारण देखाउँदै भारतले गहुँको निर्यातमा कडाइ गरेसँगै आयातमा उल्लेख्य कमी भएको हो। भारत सरकारले गत जेठ महिनादेखि गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष धान उत्पादन ६ दशमलव ९४ प्रतिशतले बढेर ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। खाद्यान्न (चामल, मकै, गहुँ, कोदो, फापर) प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करिब १८१ केजी आवश्यकता पर्ने गरेकामा यस हिसाबले चामल उपभोग प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष १२१ केजी पुग्ने देखिएकामा नेपालमा औसत प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करिब १३७ केजी उपभोग भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

चामलको आवश्यक वार्षिक ४० लाख मेट्रिक टन रहेकामा ५५ लाख मेट्रिक टन धानबाट ३५ लाख २० हजार मेट्रिक टन चामल उपलब्ध हुने देखिएकाले अझै वार्षिक चार लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल कमी देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भारत, चीन, अर्जेन्टिना, साउथ अफ्रिका, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, थाइल्यान्ड, मलेसियालगायतका देशबाट नेपालमा खाद्यान्न आयात हुने गर्छ। स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात हुने गरेको थियो। 

साढे सात हजार मेट्रिक टन गहुँ आयात गरिने दुई सरकारी स्वामित्वका दुई कम्पनीले भारतबाट गहुँ आयातको अनुमति पाएका छन्। 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले साढे सात हजार मेट्रिक टन गहुँ आयात गर्न अनुमति पाएका हुन्। गत जेठदेखि भारत सरकारले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उद्योगी व्यवसायीको आग्रहपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पहलमा भारतले ५० हजार मेट्रिक टन गहुँ निर्यात गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

जसमा ३१ हजार टनभन्दा बढी गहुँ मैदा उद्योगका लागि कोटा छुट्याइएको छ। करिब साढे सात हजार टन सरकारी कम्पनीहरूलाई आयात गर्न अनुमति दिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्थानीय किसानबाट गहुँ खरिद गरी आँटा र मैदा उत्पादन गरी बिक्री गर्दै आएका कम्पनीले यस पटक भने भारतबाट साढे सात हजार मेट्रिक टन गहुँ आयात गर्ने भएका हुन्। आयातका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेकाले छिट्टै आयात हुने खाद्य कम्पनीले जनाएको छ। लामो समयदेखि गहुँको आयात रोकिएर अभाव हुँदा नेपालमा आँटा, मैदा र यसमा आधारित बेकरीजन्य उत्पादन महँगिएका छन्। 

गहुँको अभाव भएपछि बजारमा पिठोको मूल्यसमेत बढेको छ। उद्योगी व्यवसायीले पाएको कोटाअनुसार आयात भइरहेको बताएका छन्। बजारमा गहुँको अभाव हुँदै चोरी पैठारीबाट आयात भइरहेको व्यवसायीको भनाइ छ।